देशात माहिती अधिकार कायदा 'व्हेंटीलेटर' वरच?

देशात माहिती अधिकार कायदा 'व्हेंटीलेटर' वरच?.

१८ वर्षानंतरही कलम ४ अपूर्णच

अकोला (प्रती)माहिती अधिकार कायद्यात ज्या बाबीसाठी अवघे १२० दिवस दिले होते, ती बाब 18 वर्षानंतरही अपूर्णच आहे. राज्यात हा कायदा अंमलबजावणी होत नसल्याने व्हेंटीलेटरवर आहे. दरम्यान कायद्यातील कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत . व कायद्यात सुद्धा तशी तरतूद आहे. तसेच

देशात माहिती अधिकार कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला. तत्पूर्वी १५ जून २००५ रोजी या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली होती. या तारखेपासून तर १२ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांनी कायद्यातील कलम च्या ४ तरतुदीनुसार(१७) सतरा मुद्यांची माहिती स्वताहून जनतेसाठी प्रसारीत करणे कायद्याने बंधनकारक होते. ज्या दिवशी म्हणजे १२ ऑक्टोबर रोजी कायद्याची अंमलबजावणी देशात सुरू होईल. त्या दिवशीपर्यंत सर्व

शासनाचे प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत.

सार्वजनिक प्राधिकरणांची अद्ययावत माहिती, निर्देश सूची तयार होणे आवश्यक होते. प्राधिकरणामध्ये माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहेत.

या कलमातील तरतुदींचे पालन १२० दिवसात कोणीच केले नाही. त्यानंतर देशातील व राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देण्यात आले. एकदा नव्हे तर अनेकदा राज्यातील सर्वच प्राधिकरणांमध्ये कायद्याचे प्रशिक्षण देत असताना कलम ४ ची पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आपल्या कार्यालयासाठी कलम ४ ची पूर्तता किती आवश्यक आहे. हेही सांगण्यात आले. आज कायदा अस्तित्वात येऊन १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत परंतु कलम ४ ची पूर्तता बोटावर मोजण्या इतक्या प्राधिकरणांनी केली आहे. हे देशासाठी ,लोकांसाठी दुर्दैवाची बाब असून या गंभीर बाबीकडे शासनाने व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तथा देशाच्या लोकआयुक्त यांनी त्वरित लक्ष घालण्याची मागणी निर्भय बनो जनआंदोलन चे संयोजक तथा समाजसेवक गजानन हरणे यांनी केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.